डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में बिहार होगा शामिल
नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल की बैठक में बिहार समेत डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की सहमति दी। सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले छोटे उद्योग (एमएसएमई) को राहत देने के लिए राज्यों से प्राप्त डेढ़ सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है।
मंत्री समूह की अनुशंसा पर सितम्बर के अंतिम सप्ताह में गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। जीएसटी मंत्री समूह के अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद उक्त जानकारी दी।
एप से भुगतान पर रियायत : काउंसिल ने डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में रहने वाले एवं केसीसी धारक किसानों को रुपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर टैक्स में 20 प्रतिशत की रियायत, जो अधिकतम 100 रुपये होगा का निर्णय लिया है। बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल होने की अपनी सहमति दी है।
