सीआईआई ने की आयकर छूट सीमा पांच लाख रुपये करने की मांग
नई दिल्ली/09.01.19 । भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से बजट में आयकर छूट सीमा दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का आग्रह किया है। साथ ही 80 c के तहत कटौती की सीमा बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की भी मांग की है । अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश होगा ।
सीआईआई ने वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व सौंपी अपनी सिफारिशों में सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत आयकर के सबसे ऊंचे स्लैब को 30 से घटाकर 25 प्रतिशत कर देना चाहिए । इसके अलावा चिकित्सा खर्च और परिवहन भत्ते पर भी आयकर छूट मिलनी चाहिए । कंपनियों के लिए काॅरपोरेट कर दर 25 प्रतिशत और बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से घटाकर 18 प्रतिशत करना चाहिए ।
वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है । सीआईआई ने सुझाव दिया है कि पांच लाख रुपये तक की आय को करमुक्त किया जाए । 5-10 लाख रुपये की आय पर कर दर घटाकर 10 प्रतिशत और 10 से 20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत तथा 20 लाख रुपये से अधिक की आय पर 25 प्रतिशत आयकर लगाना चाहिए ।
अभी 2.50 से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5 फीसदी , 5 से 10 लाख की आय पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स है । आम चुनाव के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे । नई सरकार बाद में पूर्ण बजट पेश करेगी।
