वैट मामलों के निबटारे के लिए कर समाधान योजना 2019 होगी लांच
पटना/12.02.19 । जीएसटी लागू होने के पहले VAT के विवादित मामलों के निबटारे के लिए कर समाधान योजना 2019 लांच होगी । डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बिहार बजट 2019-20 में इसकी घोषणा की । बजट में सूबे के कारोबारियों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं ।
1.5 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले करदाताओं को खाते के संचालन के लिए मुफ्त साॅफ्टवेयर उपलब्ध कराया जायेगा । एक अप्रैल 2019 से सरल रिटर्न प्रयोग के तौर पर एवं एक जुलाई 2019 से अनिवार्य रूप से लागू होगा । 50 लाख तक के टर्नओवर वाले छोटे सर्विस प्रोवाइडर को भी कंपोजिशन स्कीम का लाभ मिलेगा । साथ ही कंपोजिशन स्कीम के कारोबारियों को तिमाही की जगह वार्षिक रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलेगी ।
जीएसटी निबंधन में छूट सीमा 40 लाख होने के कारण 71.66 लाख राजस्व का नुकसान होगा । पहले छूट सीमा 20 लाख थी । 2017-18 में नई सीमा से पहले 1.64 लाख करदाताओं से SGST मद में 71.66 लाख राजस्व मिला था । ऐसे करदाता GST निबंधन से मुक्त हो सकते हैं , लेकिन विभाग को उम्मीद है कि 50 फीसदी से अधिक कारोबारी ऐसा नहीं करेंगे ।
