ऑटो उत्पाद पर टैक्स कम करने के पक्ष में नहीं हैं राज्य

बेंगलुरु/14.09.19। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऑटो सेक्टर में 28 प्रतिशत जीएसटी को 18 प्रतिशत करने पर अधिकतर राज्य तैयार नहीं है। कर संग्रह की वर्तमान स्थिति में टैक्स घटाने से करीब 45 हजार करोड़ राजस्व क्षति का अनुमान है। बेंगलुरु में आयोजित जीएसटी (आईटी कमिटी) की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। वे जीएसटी (आईटी कमिटी) के चेयरमैन भी हैं।  

डिप्टी सीएम ने कहा कि 1 जनवरी, 2020 से जीएसटी में निबंधन के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया जायेगा। पहले से निबंधित डीलरों के लिए भी आधार अनिवार्य होगा। वर्तमान में बिना किसी कारोबार के भी कई लोग निबंधन करा कर करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं। उन पर नकेल कसने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है।

24 सितंबर से रिफंड का भुगतान इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में होगा। पहले की व्यवस्था में रिफंड का भुगतान केंद्र और राज्य अलग-अलग करते थे। इस कारण रिफंड लेने वालों को विलंब के कारण परेशानी होती थी तथा पारदर्शिता का भी अभाव रहता था। अब एक ही जगह से रिफंड स्वीकृत होगा और इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से सीधे करदाताओं के खाते में भुगतान किया जायेगा। 

कारोबारी पहली जनवरी, 2020 से नया रिटर्न दाखिल करेंगे, जिसे काफी सरल किया गया है। नये रिटर्न का प्रारूप सार्वजनिक कर दिया गया है। अगले तीन महीने तक भरने के लिए करदाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।