पटना। बाढ़, सुखाड़ एवं कृषि इनपुट अनुदान की नीति से संबंधित समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्देश दिया गया कि कृषि विभाग सूखे के कारण जहां फसल नहीं लगी और बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसलों के सर्वे कार्य को एक सप्ताह में पूरा करे। इसके बाद प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी जायेगी। इससे किसान रबी की फसल बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
13 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था कि गत वर्ष की तरह 15 अक्टूबर की तिथि को आधार मानते हुए संबंधित प्रखंडों को खूखाग्रस्त घोषित किया जायेगा। बैठक में कृषि मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, चंचल कुमार, एस. सिद्धार्थ, सचिव एन. सरवण कुमार, मनीष कुमार वर्मा, संजय अग्रवाल, अनुपम कुमार एवं निदेशक आदेश तितरमारे समेत वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।