इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग रोके सरकार : संसदीय समिति
नई दिल्ली/एजेंसी। संसद की एक समिति ने कहा है कि हाल के महीनों में जीएसटी संग्रह में कमी आयी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग बढ़ा है। समिति ने सरकार से आईटीसी के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए कहा है।
जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्तीय मामलों की संसद की स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएसटी शुरू होने के दो साल बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है। इसमें स्लैब के साथ दरों के फिर से निर्धारण की संभावना शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने यह पाया है कि जीएसटी संग्रह हाल के महीनों में लक्ष्य से कम रहा है। इसीलिए समिति उम्मीद करती है कि सरकार जीएसटी से संबंधित सभी मसलों का यथाशीघ्र समाधान करेगी ताकि लक्ष्य के अनुसार राजस्व में वृद्धि हासिल की जा सके।
समिति ने राजस्व विभाग से इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग को रोकने के मामले में सतर्क रहने को कहा है। रिपोर्ट में राजस्व विभाग से करदाताओं के बीच एक सर्वे कराने को कहा है ताकि इस बात का आकलन किया जा सके क्या जीएसटी सुचारू रूप से काम कर रहा है।
बड़ी राशि के टैक्स रिफंड पर समिति ने कहा कि अधिक मात्रा में एडवांस टैक्स की प्रक्रियाओं पर गौर करने की जरूरत है। 2018-19 में प्रत्यक्ष कर की वापसी और उस पर ब्याज क्रमश: 1.61 लाख करोड़ रुपये और 20,566 करोड़ रुपये रहा जबकि 2017-18 में यह 1.52 लाख करोड़ रुपये और 17,603 करोड़ रुपये था।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी संग्रह नवंबर 2019 में तीन महीने के अंतराल के बाद एक लाख करोड़ रुपये के ऊपर गया। इस महीने जीएसटी संग्रह छह प्रतिशत बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा। अक्टूबर में संग्रह 95,380 करोड़ रुपये था।
