फिक्स्ड -डिमांड चार्ज को माफ करने की अपील
पटना। राज्य के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जून एवं जुलाई के बिजली बिल में फिक्स्ड-डिमांड चार्ज को माफ करने का आग्रह बिहार चैंबर ऑफ काॅमर्स ने किया है। इस अवधि में राज्य सरकार से केवल बिजली के वास्तविक खपत का चार्ज करने का अनुरोध किया गया है। चैंबर ने इस सबंध में डिप्टी सीएम, उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं उद्योग विभाग के सचिव को पत्र लिखा है।
चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने लाॅकडाउन के कारण औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए अप्रैल एवं मई 2020 के फिक्स्ड-डिमांड चार्ज में छूट दी थी।
कोरोना महामारी के कारण राज्य में अभी भी लाॅकडाउन जारी है और स्थिति सामान्य नहीं है । अभी भी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, कोचिंग इंस्टीच्यूट, स्कूल, शिक्षण संस्थान बंद हैं। कुछ अनुमति प्राप्त व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान इस दौरान कभी चलते हैं या बंद रहते हैं।
ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को एस्टेबलिशमेंट खर्च भी निकालना कठिन हो गया है। साथ ही बिजली के फिक्स्ड एवं डिमांड चार्ज के अतिरिक्त आर्थिक बोझ को सहन करना भी मुश्किल हो जायेगा ।
