पटना। पटना मेट्रो सहित अन्य प्रोजेक्ट में बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नीति के तहत राज्य के निर्माताओं को सामान की आपूर्ति में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बिहार चैंबर ऑफ़ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि इससे राज्य में स्थित उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ राज्य का आर्थिक विकास होगा। चैंबर ने इस सबंध में डिप्टी सीएम, नगर विकास एवं आवास मंत्री, मुख्य सचिव एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र लिखा है।
चैंबर अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार में फलाईओवर, सड़क, फूट ओवर ब्रिज जैसी कई आधारभूत परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। साथ ही पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण भी जोरों पर है। इन सभी परियोजनाओं में राज्य के निर्माताओं के लिए वस्तुओं की आपूर्ति की काफी संभावना है। अतः ऐसी परिस्थिति में बिहार सामग्री खरीद अधिमानता नीति के तहत स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इससे न केवल उद्यमियों को फायदा होगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को और बल मिलेगा।
चैंबर ने कहा कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का मुख्य अनुबंध बिहार के बाहर की एजेंसियों के साथ होने की स्थिति में भी यह शर्त होनी चाहिए कि अधिकतर वस्तुओं की खरीद स्थानीय निर्माण एजेंसियों से ही करेंगे। यहां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर की एजेंसियों से खरीद की जायेगी। राज्य के उद्यमी स्टील, संरचनात्मक सामग्री, शेड कार्य, वेयरहाउसिंग, केनोपी स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन टावर, सोलर स्ट्रक्चर, प्री फैब्रीकेटेड बिल्डिंग आदि कार्यों में उपयोग में आनेवाले सामान की आपूर्ति के लिए तैयार हैं।