पटना। पूर्व डिप्टी सीएम सह सांसद सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जीएसटी से राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली केंद्रीय सहायता राशि बढ़ी है। बिहार को वर्ष 2020-21 में 3905 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 2021-22 में 6816 करोड़ रुपए मिलेंगे। जीएसटी काउंसिल की अब तक 43 बैठक हुई और सभी फैसले सर्वसम्मति से हुए। यह को-ऑपरेटिव फेडरेलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है।
देश में जीएसटी लागू होने की चौथी वर्षगांठ पर उन्होंने कहा कि जीएसटी से देश के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाओं पर लगे चेकपोस्ट खत्म हो गए। इससे माल ढुलाई में लगने वाले समय में 20 फीसदी की बचत हुई। एक देश, एक बाजार और एक कर का सूत्र लागू होने से निबंधन, रिटर्न भरना और कर चुकाना आसान हो गया। सारी प्रक्रिया आनलॉइन और पारदर्शी हो गई। जीएसटी लागू करने में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का योगदान सदा याद रखा जाएगा।