राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
नई दिल्ली। ताड़ के तेल (पाम ऑयल) के लिए एक नए मिशन को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। इसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम ऑयल मिशन (एनएमईओ-ओपी) है। यह केंद्र सरकार की एक नई योजना है। इसका फोकस पूर्वाेत्तर क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। वर्तमान में खाद्य तेलों की निर्भरता बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। इसलिए यह जरूरी है कि देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाई जाए।
इसके लिए पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाना जरूरी है। योजना से पाम ऑयल के किसानों को बहुत लाभ होगा। पूंजी निवेश बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। योजना से कच्चे पाम ऑयल (सीपीओ) की पैदावार 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
