नई दिल्ली। वस्त्र मंत्रालय ने कपड़ा उद्योग के हितधारकों के अनुरोध पर विचार करने के लिए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ने 31 दिसंबर, 2021 की बैठक में कपड़ों पर कर की दरों में बदलाव के निर्णय को टालने की सिफारिश की है। इस कारण कपड़ा उद्योग क्षेत्र की मौजूदा दरें पहले की तरह जारी रहेंगी।
राजस्व विभाग ने 18 नवंबर 2021 को मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ), एमएमएफ धागे, कपड़े और परिधान पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी अधिसूचित किया था। यह पहली जनवरी, 2022 से लागू होना था। पहले एमएमएफ, एमएमएफ धागे और परिधान पर क्रमश: 18,12 और 5 प्रतिशत जीएसटी था।
वस्त्र और परिधान उद्योग ने जीएसटी स्लैब के पांच प्रतिशत से 12 प्रतिशत की वृद्धि के संशोधन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने वस्त्र उद्योग की चिंताओं से केंद्रीय वित्त मंत्री को अवगत कराया था। साथ ही वस्त्र उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक भी कराई थी।