पटना। बिहार में जातीय गणना कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किये जाने पर आरजेडी ने खुशी जाहिर की है। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार हर हाल में जातीय जनगणना कराने के लिए कृत संकल्पित है।
समावेशी विकास के लिए जातीय आधारित गणना आज समय की मांग है। जाति आधारित और आर्थिक गणना सभी के हित में हैं। नीतियों के निर्धारण के लिए भी यह जरूरी है। यह दुखद है कि विकास को बाधित करने की मंशा से इस कार्य में अवरोध पैदा किया जा रहा है।
आरजेडी प्रवक्ता ने उम्मीद जतायी है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी महत्ता को समझते हुए जनगणना के बचे हुए कार्य को पूरा करने की अनुमति निश्चित रूप से देगा। यदि जरूरत हुई तो महागठबंधन सरकार कानून भी बनाएगी।