उद्योग विभाग ने एमनेस्टी और एग्जिट पॉलिसी 2025 के अंतर्गत आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। नई तारीख 31 मार्च से बढ़कर 30 जून 2026 हो गई है। विभाग ने सभी उद्यमी एवं निवेशकों से अपील की है कि वे विस्तारित अवधि का लाभ उठाएं।
एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के तहत औद्योगिक क्षेत्रों के लंबित मामलों के समाधान का अवसर मिल रहा है। इससे उद्यमियों को राहत मिलने के साथ ठप पड़ी परियोजनाओं के पुनरुद्धार में सहायता मिलेगी।
एग्जिट पॉलिसी 2025 के अंतर्गत उद्यमियों को बंद, निष्क्रिय एवं विवादित यूनिट की जमीन स्वेच्छा से BIADA को वापस करने की सुविधा दी गई है। इससे उद्यमियों को संभावित मुआवजा प्राप्त करने और विवादों के समाधान का अवसर मिलेगा।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए पारदर्शी, सुगम और प्रोत्साहनकारी औद्योगिक वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमनेस्टी एवं एग्जिट पॉलिसी की समय-सीमा में विस्तार से उद्यमियों को अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर मिलेगा और राज्य में नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
उद्योग विभाग के सचिव सह बियाडा के एमडी कुंदन कुमार ने इस निर्णय को औद्योगिक परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा इससे निष्क्रिय एवं विवादित यूनिट की जमीन का फिर से उपयोग होगा। नए निवेशकों को अवसर मिलने के साथ औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।