बिहार सरकार ने जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक और बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य एवं समय-सीमा निर्धारण संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
इस निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राजस्व में वृद्धि होगी।
राज्य सरकार ने गया जिले के पत्थर भूखंड संख्या 6 एवं 7 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्धारित शर्तों के अधीन आवंटित किया है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण एवं विकास परियोजनाओं के लिए पत्थर आसानी से उपलब्ध होगा।
खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ प्रमोद कुमार ने बताया कि इस निर्णय से राज्य सरकार को गया क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। खनन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मंत्री ने कहा कि बांका-जमुई खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी और गया पत्थर भूखंड आवंटन का निर्णय बिहार के खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग, राजस्व संवर्धन एवं विकास परियोजनाओं को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।