कम टैक्स का लाभ नहीं देने पर होगी सख्ती
नई दिल्ली/एजेंसी । जीएसटी में मुनाफाखोरी रोकने वाली अथाॅरिटी उन्हीं मामलों की तहकीकात करेगी जिनमें कारोबारी या कंपनी ने एक करोड़ से अधिक का फायदा उठाया है। वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अभी अथाॅरिटी का गठन नहीं हुआ है। फिलहाल यह पता लगाया जाएगा कि कंपनियों ने जीएसटी में कम टैक्स का लाभ ग्राहकों को दिया है या नहीं। पांच सदस्यों वाली अथाॅरिटी गठन का प्रस्ताव है। इस तरह के मामलों की जांच के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था होगी। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कमिटी,डायरेक्टर जनरल आॅफसेफगाड्र्स और एंटी प्राॅफिटियरिंग अथाॅरिटी। शिकायतें पहले कमेटी के पास आएंगी। वहां से डीजी, फिर अथाॅरिटी के पास।
