नई दिल्ली/एजेंसी। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के अंदर कर दिया जायेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में रिफंड मामलों को 60 दिनों के अंदर निपटा दिया जाएगा।
वित्त्त मंत्री ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उदम उठाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिशों पर 30 दिन में फैसला लिया जाएगा। ये सिफारिशें एमएसएमई के लंबित पड़े भुगतान, प्रौद्योगिकी, विपणन एवं कर्ज की आसान उपलब्धता से जुड़ी हैं। सरकार एमएसएमई अधिनियम में संशोधन पर भी विचार करेगी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 29 प्रतिशत है। यह क्षेत्र नौकरियां सृजित करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में एक है।
आयकर : सभी टैक्स असेसमेंट का निपटारा तीन महीने के अंदर हो जायेगा। इनकम टैक्स के ऑर्डर, समन और लेटर अब एक अक्टूबर से सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिये जारी होंगे।