प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षकर के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने की मांग

पटना। कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए करदाताओं के विभिन्न तरह के कंप्लाइंसेज को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने की मांग बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) ने की है। संघ ने इन मुद्दों पर सरकार से तुरंत निर्णय लेने का अनुरोध किया है। 

एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि अधिकतर करदाता के साथ औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान कोविड महामारी के परिपेक्ष्य में परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार के आंशिक प्रतिबंध का असर भी औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति काफी कम है। 

कर्मचारी एवं टैक्स कंसलटेंट के नहीं आने से रिटर्न समय पर जमा नहीं हो पा रहा है। फरवरी, मार्च एवं अप्रैल 2021 माह में निर्गत आदेश का जबाव भी औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए दायर करना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बीआईए ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षकर में निम्न प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा को बढ़ा कर 31 जुलाई 2021 करने एवं लगने वाले ब्याज में छूट देने का अनुरोध किया है।

एसोसिएशन के महासचिव आशीष रोहतगी ने भी कहा कि कोविड महामारी के परिपेक्ष्य में अधिकतर लोग शारीरिक और मानसिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। औद्योगिक एवं प्रतिष्ठानों में कर्चमारियों की संख्या काफी कम हो गई है। एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजे पत्र की प्रति बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष एवं वित्त राज्यमंत्री को भी भेजा है।