पटना/23.08.17। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में बालू का संकट शीघ्र दूर होगा। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। जब्त बालू तथा स्टाॅक की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के तहत परेशानी सितंबर तक रहेगी। अगस्त और सितंबर में नदियों से बालू का उठाव प्रतिबंधित है। उपमुख्यमंत्री ने ये बातें बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा क्रेडाइ बिहार चैप्टर के प्रतिनिधियों से कही। एसोसिएशन कई मुद्दों को लेकर उपमुख्यमंत्री से मिला था।
रेरा एक्ट के तहत निबंधन की प्रक्रिया एक माह बढ़ाने का मोदी ने आश्वासन दिया। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि बिल्डरों और जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिहार बिल्डिंग बाइलॉज की समीक्षा होगी। इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जो बिल्डर एसोसिएशन के सुझावों और दूसरे राज्यों के कानूनी प्रावधानों पर विचार करेगी। नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने भी सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। मौके पर भवेश कुमार, नरेंद्र कुमार, केपीएस केसरी, सचीन चंद्रा, मणिकांत व एनके ठाकुर मौजूद थे।