ऑनलाइन सिस्टम से जमीन की खरीद-बिक्री होगी सरल

पटना । ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन लगान भुगतान एवं निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालयों से संबद्ध कर suo–Motu दाखिल-खारिज सुविधा का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 अक्टूबर, 2018 को किया। कार्यक्रम सीएम सचिवालय में हुआ। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत से जमीन की खरीद-बिक्री सरल होगी। साथ ही भूमि विवाद के कारणों कोे हल करने में भी सुविधा होगी। 1100 पंचायत सरकार भवनों में कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। नया सर्वे सेटलमेंट का काम हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम की निगरानी जरूरी हैै। सर्वे सेटलमेंट का काम 2 वर्ष में हो जाने के बाद जमीन की चकबंदी भी होगी। भूमि संबंधित विवाद खत्म हो जाने से बिहार विकास की नई ऊंचाई कोे छू सकेगा। 

इस कार्य के लिए कर्मियों की संख्या कम हैै। लोक वित्त समिति ने बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। सर्वे सेटलमेंट के लिए एरियल सर्वें का काम हो चुका है। वर्तमान भूमि दस्तावेज काफी पुराने एवं अपडेट नहीं हैं। ये 1901 के सर्वे पर आधारित हैं। सीएम ने कहा कि जमीन की दाखिल-खारिज नहीं होने से खरीद-बिक्री में विवाद होता हैै। इसकी वजह निबंधन शुल्क का अधिक होना है। इस संबंध में कम खर्च में दाखिल-खारिज का निर्देश दिया गया है। जमाबंदी रजिस्टर समेत दस्तावेज ई-रिकॉर्ड में रखे जायेंगे। 

डिप्टी सीएम : डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार के सभी विभागों को पारदर्शी , त्वरित कार्य निष्पादन और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। 272 करोड़ की लागत से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग सिस्टम (सीसीटीएस) तथा 52 करोड़ की लागत से केंद्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था लागू की जायेगी। इसके अलावा 50 हजार से अधिक की सरकारी खरीददारी जेम पोर्टल से हो रही है।

कार्यक्रम को राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल एवं प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य सचिव, राजस्व पर्षद के सदस्य सुनील कुमार सिंह, प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, सीएम के सचिव मनीष कुमार वर्मा समेत विभाग के अधिकारी मौजूद थे।