रेरा को प्रभावी बनाने के लिए हो सकता है संशोधन
नई दिल्ली। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो सरकार रीयल एस्टेट कानून रेरा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन पर विचार कर सकती है। नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के 15 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय शीघ्र किरायेदार कानून के मॉडल को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। इसके बाद इसे राज्यों को भेजा जाएगा।
सचिव ने कहा कि मई 2017 से लागू रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून 2016 क्षेत्र के लिए सम्मान लेकर आया है। पहले इस क्षेत्र को कालाधन और बिना कायदे कानून वाले क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने कहा कि केंद्र सभी राज्यों में रेरा के क्रियान्वयन को लेकर संबद्ध पक्षों के साथ विमर्श करेगा।
आदर्श किरायेदारी कानून पर सचिव ने कहा कि मसौदे को वेबसाइट पर डाला गया है और 500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। अधिकतर सुझाव किरायेदार के पक्ष में है न कि मकान मालिकों के। 2011 के सर्वे के अनुसार 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े थे। प्रस्तावित मॉडल से मकानों को किराये पर देने में तेजी आयेगी। उन्होंने बिल्डरों से बिना बिके फ्लैट को किराये पर देने के बारे में विचार करने को कहा।
