सर्वे-सेटलमेंट जमीन विवाद के समाधान में सहायक

पटना। जमीन के सर्वे सेटलमेंट का काम शीघ्र पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि इससे भूमि विवाद से जुड़ी 80 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जायेगा। 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिनका नाम है, लेकिन जमीन नहीं है। ऐसे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना के अंतर्गत 60 हजार राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जिनका नाम छूट गया है। उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत आहर, पईन एवं पोखर पर बने मकानों को अतिक्रमणमुक्त कराया जा रहा है। ऐसे बेघर लोगों को जमीन खरीदने के लिए भी राज्य सरकार 60 हजार राशि दे रही है। सुविधा व्यावहारिक रूप से लाभुकों को मिल रही है या नहीं। इसकी निगरानी का भी सीएम ने निर्देश दिया। टोपोलैंड संबंधित समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने लैंड रिकॉर्ड, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट, लैंड कॉन्सिलिडेशन एवं एक्यूजिशन पर विस्तार से जानकारी दी। 

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, राजस्व पर्षद के अध्यक्ष त्रिपुरारी शरण, अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ, चंचल कुमार एवं अरविंद कुमार चौधरी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, सचिव राहुल सिंह, डाॅ प्रतिमा एस. वर्मा एवं अनुपम कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।