आवास बोर्ड की जमीन और मकान होंगे अतिक्रमणमुक्त
पटना। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सभी जिलों में आवास बोर्ड की जमीन एवं मकान को अभियान चलाकर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। वैसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने आवास बोर्ड की जमीन अथवा मकान को अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर उनके पैतृक विभाग के माध्यम से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा के दौरान कई निर्देश दिए।
बैठक में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, सचिव आनंद किशोर, बिहार राज्य आवास बोर्ड के एमडी रमण कुमार एवं सचिव अजीत कुमार उपस्थित थे। समीक्षा के क्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि आवास बोर्ड की जमीन अथवा फ्लैट जिनका आवंटन अब तक नहीं हुआ है। नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को शीघ्र आवंटित करें।
राजीव नगर दीघा भूमि अधिग्रहण विवाद के समुचित समाधान के लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी। इसकी भी समीक्षा की जाएगी कि दीघा भूमि अधिग्रहण अधिनियम का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया। आवास बोर्ड के अध्यक्ष सह विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कहा कि कई राज्यों में आवास बोर्ड की खाली जमीन पर मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं बहुमंजिली इमारत बनाए गए हैं। इस मॉडल का भी अध्ययन कर बिहार में इसे लागू किया जा सकता है।
