स्पेशल सर्वे पूरा होने से जमीन विवाद होंगे कम : सीएम

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जमीन के स्पेशल सर्वे का काम हो रहा है। इससे जमीन संबंधित विवाद कम होंगे। इस कार्य के लिए एरियल सर्वे का काम पूरा हो गया है। राज्य की आबादी अधिक और क्षेत्रफल कम है। इस कारण यहां की परिस्थितियां अलग हैं। मुख्यमंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल सर्वे के दौरान बने फाइनल ड्राफ्ट को मुख्यालय एवं डीएम के स्तर से जांच करा लें, ताकि कोई गड़बड़ी न रह जाए। वर्तमान में जमीन विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में एक दिन एसडीओ और एसडीपीओ तथा महीने में एक दिन डीएम और एसपी बैठक कर समस्याओं का निराकरण करते हैं। उन्होंने इस कार्य में नई तकनीक अपनाने के निर्देश दिए।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बैठक के दौरान किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने स्पेशल सर्वे फेज एक, फेज दो एवं फेज तीन की विस्तृत जानकारी दी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि स्पेशल सर्वे का काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। स्पेशल सर्वे फेज एक के अंतर्गत 20 जिले, 89 अंचल, 207 कैंप एवं 5228 गांवों में सितंबर, 2020 से काम शुरू किया गया है। फेज दो के अंतर्गत 20 जिले, 90 अंचल, 197 कैंप एवं 4668 गांवों में जुलाई, 2021 से काम शुरू किया गया है। फेज तीन के अंतर्गत 18 जिलों, 114 अंचल एवं लगभग दस हजार गांवों में जनवरी, 2022 से काम शुरू किया जाएगा।

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य संजीव कुमार सिन्हा एवं लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे के निदेशक जय सिंह उपस्थित थे।