आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने का सीएम ने दिया निर्देश

पटना। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों का आवास स्वीकृत हो चुका है और उनके पास जमीन नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत साठ हजार राशि भूमि खरीदने के लिए दी जा रही है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण आवास योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें। इसके लिए प्रचार- प्रसार कराएं। कोई भी योग्य लाभुक इससे वंचित नहीं रहे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी योग्य लाभुकों का आवास बनना चाहिए। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक आहर, पईन एवं पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने के दौरान आश्रयहीन हुए परिवार को भी आवास योजना एवं मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया।

ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक 26 लाख 94 हजार 118 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना को पूरा करने के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। देश में इस योजना के पूर्ण करने का राष्ट्रीय औसत लगभग 78 प्रतिशत है जबकि बिहार का 86 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक 13,199 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 8753 पूरा हो चुके हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार एवं विकास आयुक्त अतुल प्रसाद मौजूद रहेे जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे।