बेंगलुरु/एजेंसी/28.06.19। कर्नाटक सरकार जल संकट को देखते हुए बहुमंजिली इमारतों के निर्माण पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा सकती है। डिप्टी सीएम डॉ जी परमेश्वर ने कहा कि बिल्डर ऐसे भवनों में रह रहे लोगों को पानी मुहैया कराने में नाकाम रहे हैं। इन्होंने पानी उपलब्ध कराने के वादे पर फ्लैट बेची थी।
फ्लैट वासी पानी के स्रोत सूखने के साथ ही वाॅटर टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। उन्हें दूषित पानी मिल रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि शीघ्र सभी बिल्डर और डेवलपरों के साथ बैठक कर उनकी राय ली जायेगी और फिर अंतिम फैसला किया जायेगा।
इधर, क्रेडाई बेंगलुरु के चेयरमैन सुरेश हरि ने कहा कि निर्माण पर रोक लगाना स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए अन्य योजनाओं पर ध्यान देना होगा। रियल एस्टेट सेक्टर का रोजगार सृजन में दूसरा स्थान है।