फ्लैट खरीदारों ने की आईबीसी संशोधन रोकने की मांग
नई दिल्ली/एजेंसी। घर खरीदारों ने प्रधानमंत्री से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (आईबीसी) में प्रस्तावित संशोधन को रोकने की अपील की है। घर खरीदारों के निकाय फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप की अपील की है। आईबीसी में संशोधन के जरिये वित्तीय ऋणदाता घोषित फ्लैट मालिकों के अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव है।
अभी मिले कानूनी अधिकार के तहत व्यक्तिगत फ्लैट खरीदार भी बिल्डरों को दिवाला अदालत में घसीट रहे हैं। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनियां मांग कर रही हैं कि सभी उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई पहले रियल एस्टेट सेक्टर की रेगुलेटर रेरा करे और उसके बाद ही दिवाला कार्रवाई शुरू की जाये।
एफपीसीई के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। पत्र में आग्रह किया गया है कि आईबीसी में प्रस्तावित संशोधन को रोका जाये। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि बिल्डर सरकार के फ्लैट खरीदारों को सशक्त करने और क्षेत्र में सुधार लाने के सभी कदमों को असफल करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा हम आईबीसी में इस तरह के किसी भी प्रस्तावित संशोधन का कड़ा विरोध करते हैं। फ्लैट खरीदारों की संस्था ने कहा कि पीड़ित उपभोक्ता बिल्डर को किस अदालत में ले जाता है। यह तय करने का अधिकार बिल्डर को नहीं मिलना चाहिए।
