विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य 2024 तक पूरा करें
पटना। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस काम में तेजी लाने और नवंबर 2024 तक पूरा करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग में आवश्यकतानुसार खाली पदों को भरें ताकि काम प्रभावित न हो।
मुख्यमंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिलों के प्रभारी सचिव, डीएम एवं वरीय अधिकारी भी काम की प्रगति की नियमित समीक्षा करते रहें। जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें ताकि पारदर्शी ढंग से काम और लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि जमीन से संबंधित विवाद शीघ्र खत्म हो। साठ प्रतिशत से अधिक अपराध भूमि विवाद के कारण होते हैं। जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
जमीन विवाद के मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित हैं। इसे कम करने के लिए पारिवारिक बंटवारा के निबंधन शुल्क (स्टांप ड्यूटी) को मात्र सौ रुपए कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से होना चाहिए।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने विभाग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वीयादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह एवं भू-अर्जन निदेशक सुशील कुमार भी मौजूद रहे।
