चिटफंड योजनाओं पर प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का उद्देश्य देश में गैरकानूनी तरीके से बिना नियम कायदे के चल रही जमा योजनाओं पर अंकुश लगाना है। यह विधेयक अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में ऐसी स्कीम चलाने वालों पर दंड और वसूली का उचित प्रावधान है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा कि चिट फंड घोटालों से लोग पीड़ित हैं। इस विधेयक से देश में गैरकानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अभी सक्षम अथाॅरिटी एवं प्रशासनिक खामियों का फायदा उठाकर इस तरह की योजनाएं चलाने वाले लोग गरीब और मजबूर लोगों को चूना लगाते हैं।
