सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in पर गांव और सुदूर क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए सहकारिता मंत्रालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वास्तविक निवेशकर्ताओं को सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा पेश करने में निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर भी सहायता करेंगे। 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लांच किया था।
देश में 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ई-सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं।सहारा रिफंड पोर्टल को सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट https://cooperation.gov.in लिंक के माध्यम से भी सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना दावा पेश कर सकते हैं।