बैंक जमा पर पांच लाख रुपये की गारंटी को मंजूरी
नई दिल्ली/एजेंसी। बजट प्रस्तावों पर विभागों ने क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। वित्तीय सेवा विभाग ने आरबीआई की सहायक डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बैंक जमा पर पांच लाख रुपये की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह बदलाव 27 साल बाद हो रहा है।
वित्त सचिव राजीव कुमार ने बताया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) बैंक का घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है। इससे लाखों ग्राहक प्रभावित हुए हैं। जमा पर पांच लाख रुपये की गारंटी से निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिलेगी।
अभी यदि कोई बैंक विफल होता है, तो उस पर जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की ओर से एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। अब यह बीमा कवर बढ़कर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सेहत की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है। सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है।
